HOME > 관련기사 "방송·미디어, OTT 등장에 개념 흔들려…의미 재정의 시급" "OTT(온라인동영상서비스)가 성장하면서 방송은 존재론적 논의에 직면했다. 이 부분을 짚고 넘어가지 않으면 끊임없이 혼선 가능성이 있다. 방송의 희소성·일방향성·선형성이 모두 형해화된 지금, 방송이 무엇인가 하는 사회적 합의가 선행돼야 한다." 임정수 서울여대 교수. 사진/유튜브 생중계 갈무리 임정수 서울여대 교수는 26일 한국방송협회 주최로 열린 서울 양천구 한국... (영상)'좀비 PP' 퇴출 한다…유료방송 채널 계약 가이드라인 확정 정부가 국내 유료방송업계 상생을 위한 가이드라인과 표준안, 지침 등을 공개했다. 여기에는 '선계약 후공급' 원칙과 유료방송업계 경쟁력 저하의 원인이었던 부실 방송채널사용사업자(PP), 일명 '좀비 PP' 퇴출 방안도 명시됐다. 채널 대가 산정 기준은 사업자 합의 불발로 추가 협의 후 내년에 확정하기로 했다. 29일 서울 중구 서울중앙우체국에서 열린 유료방송업계 상생협의체. ... (유료방송 사용료 분쟁)③반복되는 갈등…시청자 보호책은? 케이블TV(SO)·인터넷TV(IPTV)·위성방송 등 플랫폼 사업자와 프로그램을 만드는 콘텐츠 사업자 간의 갈등은 10년 넘게 이어지고 있다. 최근 문제가 되고 있는 채널 사용 사업자(PP)뿐만 아니라 지상파도 재송신료(CPS) 문제로 플랫폼과 여러차례 부딪쳤다. 이는 프로그램 사용 대가가 기본적으로 사업자 간 협상을 거쳐 책정되기 때문이다. 적게 주려는 플랫폼 사업자와 많이 받으... (유료방송 사용료 분쟁)②'선계약 후공급' 원칙은 세웠지만…업계 이견 여전 정부와 업계, 전문가 1년 가까이 협의에 나섰지만, 결국 '돈'과 관련된 기준지급률이나 적용 시기, 콘텐츠 대가 지급 재원 조달 범위 등 가장 민감한 부분은 결론 내지 못했다. 선계약 후공급 원칙 명시, 채널 사용 계약 종료 등 플랫폼과 콘텐츠 사업자 각각 양보한 부분도 있다. 하지만 장기간 이어진 갈등을 1년만에 완전히 해결할 수는 없었던 것으로 보인다. 큰 틀에서 합의는 이뤘지만... (유료방송 사용료 분쟁)①유료방송 대가산정 기준지급률 확정, 결국 해 넘긴다 유료방송 프로그램 대가산정의 핵심 중 하나였던 '기준지급률'이 결국 업계 합의를 보지 못했다. 채널 평가 방식이나 채널 계약 종료 관련 제도 등은 일단 1단계 합의로 규정해 연내 공표하고, 기준지급률 등은 2단계로 분리한 것이다. 2단계에 해당하는 채널 대가를 계산하는 산식은 내년부터 새로 대가산정 협의체를 열어 결정한다. 여기서 지상파·종합편성방송 포함 여부와 중소방...