HOME > 관련기사 이기권 장관 "취업규칙·일반해고 배제, 바른 자세 아냐" 이기권 고용노동부 장관은 3일 임금피크제 도입을 위한 취업규칙 변경 및 일반해고 요건 구체화 문제를 노사정 대화 의제에서 배제할 수 없다는 기존 입장을 재확인했다. 이 장관은 이날 정부세종청사에서 기자간담회를 갖고 “기본적으로 대화와 협상을 이야기할 때 서로의 요구를 경청하고 합의점을 찾는 것인데, 자신들의 원하지 않은 것을 논의조차 하지 않겠다는 것은 바른 자... 경기불황·메르스에 제조업·보건업 실직자 급증 세계경제 위축과 중동호흡기증후군(메르스)의 여파로 제조업과 보건업, 숙박음식업 부문 실직자가 크게 늘었다. 고용노동부가 28일 발표한 ‘구직급여 신규 신청 동향’에 따르면 올해 상반기 중 구직급여 신규 신청자는 52만8697명으로 전년 동기 대비 3561명(0.7%) 줄었다. 출판영상통신업(-7540명), 교육서비스업(-4988명), 건설업(-3,337명) 부문에서 신청자가 줄어든 데 반해 제... 일자리 쪼개고 돈 풀고 세금 깎아 청년고용? 고용노동부 등 4개 관계부처가 27일 내놓은 ‘청년 고용절벽 해소 종합대책’의 민간 부분은 크게 노동자 간 고통분담과 기업 고용활동 지원으로 요약된다. 이 가운데 핵심은 ‘노동시장 구조개혁’으로 대표되는 세대 간 상생고용이다. 정부는 임금피크제가 확산될 수 있도록 취업규칙 불이익 변경 기준을 명확화하고, 인력난이 심한 업종을 대상으로 기간제·파견직 등 비정규직... 고용부, '속도전' 압박에 임금피크제 여론몰이 정부의 노동시장 구조개혁 움직임이 바빠지고 있다. 박근혜 대통령과 새누리당의 속도전 압박에 고용노동부는 민간부문 ‘임금피크제’ 도입을 위한 본격적인 수순에 돌입했다. 고용부는 22일 업종별 16개 기업의 임금피크제 도입 과정과 내용, 담당자 인터뷰 등을 담은 ‘나눔과 상생의 약속, 업종별 임금피크제 사례집’을 발간했다. 고용부는 이달 중 100인 이상 사업장 1만여 곳...