HOME > 관련기사   재정부만 밀어붙이는 최저가낙찰제 확대 지난 10일 서울 반포동에 있는 서울지방조달청 앞에서는 흔히 구경하기 어려운 장면이 펼쳐졌다. 전국 각지에서 1000여명이 넘는 중소 건설사 관계자들과 각종 건설협회·단체 사람들이 몰려와 각종 팻말과 구호가 써있는 두건을 두르고 '최저가낙찰제 공청회'를 기다리고 있었던 것이다. 이들의 구호는 오직 하나다. '최저가 낙찰제 확대를 철회하라'. 제조업과 달리 건설업계서 집... 공청회 무산된 '최저가낙찰제' 보완책 내용은? 내년 1월부터 시행되는 '최저가낙찰제'에 대한 건설업계의 반발을 해소하기 위해 정부가 '등급제한입찰' 확대를 골자로 한 개선 방안을 내놓았다. 하지만 건설업계는 최저가낙찰제를 수용할 수 없다며 집단 반발하고 있다. 기획재정부는 10일 서울지방조달청에서 '최저가낙찰제 개선·보완대책(안)' 공청회를 개최할 방침이었지만 건설업 관련 종사자 1500여명이 모여 공청회를 무산시... 건설업계, 최저가낙찰제 확대 강력반발..공청회 무산 내년 1월 확대 실시될 예정인 최저가낙찰제 공청회가 건설업계의 반발에 부딪혀 무산됐다. 10일 기획재정부는 오후 2시부터 서울 반포동 서울지방조달청에서 최저가 낙찰제 공청회를 열기로 했지만 건설업계 관계자 수백 명이 공청회 개최 자체를 반대하고 나서 결국 공청회를 연기하기로 했다. 이날 공청회는 처음에는 서울지방조달청 PPS홀에서 하기로 했다가 건설업계 관계자... 서민 일터 빼앗는 최저가낙찰제 확대.."절대 반대" 내년 1월 예정인 최저가낙찰제 확대 시행과 관련, 건설업계가 반대 성명 발표를 시작으로 집단 반발을 예고하고 나섰다. 9일 대한건설단체총연합회와 한국전기공사협회, 한국정보통신공사협회, 한국건설품질협회 등 24개 건설 관련 단체들은 최저가낙찰제 확대 철회를 촉구하는 성명서를 발표했다. 건설단체들은 성명서를 통해 "최저가낙찰제가 근로자들의 일터를 빼앗고 ...