HOME > 관련기사 (시론)국정교과서와 긴급조치의 세 가지 공통점 김인회 인하대법학전문대학원 교수정부의 역사교과서 국정화 추진이 거침이 없다. 대통령의 시정연설에 이어 국무총리까지 나섰다. 2017년 사용을 목적으로 한 국정교과서 추진은 속도전을 연상하게 한다. 4대강 사업처럼 건설공사를 하듯 밀어붙이고 있다. 잘 알려진 바와 같이 국정체제의 역사교과서는 우리 역사에서 정상적인 체제가 아니었다. 역사교과서는 1946년부터 1973년... 한국사 교과서 국정화, 대국적으로 보자 대통령 취임사에는 분단된 조국을 통일하는 데에 이바지하겠다는 다짐이 빠지지 않는다. 많은 대통령이 나름의 방식으로 통일을 준비하고, 또 노력했지만 결과는 신통치 않다. 박근혜 대통령은 지난해 신년기자회견에서 특유의 간명한 화법으로 “통일은 대박”이라며 기대를 한껏 끌어올렸다. 임기가 반환점을 돌면서 대박을 향한 대통령의 노력이 서서히 드러나는 모양새다. 통일은 ... ‘국정화 후폭풍’ 새누리당 내부에도 우려의 목소리 정부가 지난 3일 역사교과서 국정화 확정고시를 강행한 이후 새정치민주연합 등 야당과 시민사회의 반발은 계속 커져가고 있다. 여기에 새누리당 내부에서도 일부 수도권 지역 의원들 중심으로 우려의 목소리들이 나와 주목된다. 이재오 의원은 3일 자신의 페이스북에 옛 제자 박 모씨의 글을 소개하면서 “글자는 바꿀 수 있어도 사람들의 기억은 결코 바꿀 수 없다”며 “그것이 ... 민변, "역사교과서 국민의견 수렴 근거 공개하라" 역사교과서 국정화 방침이 2일이나 앞당겨 확정고시된 것에 대해 국민 의견수렴이 제대로 되지 않았다는 의혹이 제기되고 있는 가운데 '민주사회를 위한 변호사 모임(민변)'이 교육부를 상대로 국민의견 검토 근거를 공개하라고 청구했다. 민변은 3일 "입법예고 찬반의견을 검토한 문서가 있는지 공개하라는 정보공개 청구를 오늘 오전 교육부에 냈다"고 밝혔다. 민변 관계자는 "교육... 역사교과서 국정화 확정고시…반발 확산 교육부가 3일 역사교과서 국정화를 확정한 가운데 국정화 백지화를 위한 전국교직원노동조합 등 시민단체들의 반발이 확산되고 있다. 황우여 사회부총리 겸 교육부장관은 이날 오전 정부서울청사에서 "역사교과서로 인한 사회적 혼란을 막고 역사교육을 정상화해 국민 통합을 이루기 위해 국가의 책임으로 올바른 역사교과서를 발행하기로 결정했다"며 역사교과서 국정화를 확정...