HOME > 관련기사 (글로벌초점)伊 꺼지지 않는 불씨 다시 살아나나 이탈리아 문제가 해결되려면 아직도 긴 시간이 필요할 것으로 보인다. 이탈리아의 정치적 불확실성은 소폭 완화됐지만 부채 문제는 여전하기 때문이다. 최근 시장은 이탈리아 재정위기의 주요 원인으로 지목됐던 실비오 베를루스코니 총리가 물러나고 경제통으로 알려진 마리오 몬티 전 유럽연합(EU) 경제담당 집행위원이 신임총리로 지명돼 경제개혁안에 속도가 붙을 것이란 기대... 정부, 금감원 장악 노골화..제재·예산권에 '눈독' 정부가 금융감독원의 '공공기관화' 의도를 노골화하고 있다는 지적이 일고 있다. 금융위원회가 금융소비자보호원 설립과 관련, 제재권과 인사권을 확보하려는 의도를 보인데 이어 기획재정부가 금감원의 예산권마저 눈독을 들이고 있기 때문이다. ◇ 재정부, '감독분담금'→'부담금' 지정 방안 검토 14일 정부 등에 따르면 재정부는 내달 말 열리는 부담금운용 심의위원회에서 금감원... 공공기관 임금 3%인상.."말도 안돼" 노동계 반발 정부가 2012년도 공공기관 인건비를 3.0%(호봉승급 등 자연증가분 0.9%별도)로 인상키로 확정하면서 노동계가 크게 반발하고 있다. 지난 11일 기획재정부는 공공기관운영위원회를 개최하고 '2012년도 공기업·준정부 기관 예산편성 지침안'을 심의 의결했다. 이날 정부는 "2012년도 물가 상승률과 성장률, 공무원 처우개선율을 고려해 인건비를 전년대비 3.0%이내로 인상하고 경상경비...   재정부만 밀어붙이는 최저가낙찰제 확대 지난 10일 서울 반포동에 있는 서울지방조달청 앞에서는 흔히 구경하기 어려운 장면이 펼쳐졌다. 전국 각지에서 1000여명이 넘는 중소 건설사 관계자들과 각종 건설협회·단체 사람들이 몰려와 각종 팻말과 구호가 써있는 두건을 두르고 '최저가낙찰제 공청회'를 기다리고 있었던 것이다. 이들의 구호는 오직 하나다. '최저가 낙찰제 확대를 철회하라'. 제조업과 달리 건설업계서 집...