HOME > 관련기사 '의대 증원 반발' 총장 상대 가처분 심문, 의대생 측 불출석 정부의 의과대학 증원 방침에 반발해 각 대학 총장 등을 상대로 가처분 소송을 제기한 의대생 측이 "법원의 결정은 동일할 것이 명백하므로 심문기일에 출석·심리할 필요가 없을 것으로 판단된다"며 심문에 불출석했습니다. 서울중앙지법 민사합의50부(김상훈 부장판사)는 3일 오후 경북대·경상국립대·부산대·전남대·충남대 등 의대생 총 1786명이 각 대학 총장·한국대학교... "의대 증원은 기회"···지방대, 위상 확립 '노림수' 의과대학 정원 증원을 둘러싸고 정부와 의료계의 강대강 대치가 이어지는 가운데 지방대학은 대규모 의대 증원을 포기하기 어렵다는 분석이 나옵니다. 의대 증원은 지방대학의 위상과 직결된 문제인 까닭입니다. 입시업계에선 의대 증원이 향후 대학 서열에도 영향을 줄 것으로 전망합니다. 의대 증원, 지방대에는 절호의 기회 교육부가 실시한 2025학년도 의과대학 입학정원 수... 지방의대생, 대학총장에 가처분소송···"대입전형 변경금지" 충북대 의과대학 등 의대생들이 각 대학 총장을 상대로 대입전형 시행계획과 입시요강을 변경하는 것을 중지하라는 내용의 가처분 신청을 냈습니다. 지방 의대생 대표들은 22일 오후 서울중앙지법 앞에서 "오늘부터 32개 지방 의대생들이 소송을 낼 것"이라며 "가처분을 통해 4월 말로 예정된 대입전형 시행계획과 5월 말로 예정된 수험생 대상 입시요강을 변경하는 것을 중지시... 의협 "의대 자율 증원안 수용 못 해···특위도 불참" 대한의사협회(의협)가 정부가 내놓은 의대 정원 자율 증원안을 수용하지 않겠다고 밝혔습니다. 의협 비상대책위원회는 20일 입장문을 내고 "정부 발표는 현재 사태를 해결하기 위한 나름의 고심의 결과라고 평가한다"면서도 "근본적인 해결방법이 아니기에 의협 비대위는 받아들일 수 없음을 명확히 한다"고 했습니다. 앞서 정부는 국립대 총장의 건의를 받아들여 2025학년도에 한...