HOME > 관련기사 '커버드본드 法' 제정안 국무회의 통과 은행이 낮은 금리로 장기자금을 조달할 수 있도록 하는 '커버드본드' 법이 국무회의를 통과했다. 금융위원회는 29일 '이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률' 제정안이 국무회의를 통과해 다음달 중 국회에 제출될 계획이라고 밝혔다. 커버드본드(Covered Bond)로 불리는 이중상환청구권부 채권은 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발생기관이 담보로 제공하는 기초자산집합... 금융당국 수장 임기 다 채울까?..청문회가 '복병' 내달 새정부 출범을 앞두고 금융당국 수장들의 거취에 관심이 모아지고 있다. 인사청문회 대상에 새롭게 포함된 금융위원장직과 여전히 청문회 대상이 아닌 금융감독원장직 인사에 청문회가 복병이 될 수 있다는 관측이 나오고 있다. ◇김석동 금융위원장24일 금융당국에 따르면 김석동 금융위원장은 최근 청와대에 사퇴의사를 밝혔다. 위원장직이 임명직인 점을 감안해 새 정부... 증선위, 불공정거래 코스닥 대표 등 22명 검찰 고발 상장폐지 회피를 위해 가장납입 후 이를 미국 소재 바이오기업에 투자한 것으로 허위공시에 부당이득을 취한 대주주와 경영진이 검찰에 고발됐다. 증선위는 23일 제 2차 정례회의를 열고 4개 종목의 주식에 대해 불공정거래를 한 혐의로 22명을 검찰에 고발키로 했다고 밝혔다. 자기주식 취득·처분 기준을 위반한 1개사에 대해서는 증권발행제한 조치를 취했다. 증선위에 ... (재형저축부활)과거와 달라진 환경..관심끌기 쉽지 않을 듯 정부는 재형저축의 부활로 우리나라 저축률을 끌어올릴 것을 기대하고 있지만 변화된 우리나라 경제환경 등의 영향으로 큰 관심을 끌기 쉽지 않을 전망이다. 높은 금리를 제시할 수 없는 금융환경, 장기간 자금을 묶어둬야 한다는 부담, 가입대상과 적은 예금 한도 등으로 메리트는 크지 않기 때문이다. 23일 금융권 및 금융당국에 따르면 금융기관이 늦어도 3월초에 재형저축상품... 금융감독체계 개편 현재진행형.."금감원 분리이슈, 로드맵으로" 금융감독체계 개편이 새정부 출범 후에도 지속적으로 논란이 될 것으로 보인다. 대통령직인수위원회가 정부 하부조직 개편을 일단락했지만 금융부문의 추가 개편 가능성을 내비췄기 때문이다. 23일 금융권에 따르면 인수위는 22일 기획재정부의 한·미 자유무역협정(FTA) 국내 대책본부를 산업통산자원부(현 지식경제부)에 이관하고 우정사업본부를 미래창조과학부에 넘기는 ...