HOME > 관련기사 한국가스공사, 수급 불확실성 해소될 듯-하이證 하이투자증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 유상증자 등으로 인한 수급에 대한 불확실성이 해소돼 펀더멘탈에 주목할 시기라는 의견을 내놨다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 "지난 8월 13일 주주배정 유상증자 발표 후 한국전력과 지방자치단체의 유상증가 불참이 결정되면서 지난 7일 이에 해당하는 신주인수권을 시간외 대량 매매 방식으로 모두 매각해 수급에 대... 원전 비중 20%대..원전 축소라더니 現수준 유지 제2차 에너지기본계획 민·관 워킹그룹이 정책제안을 내고 2035년까지 원자력발전소 비중을 20%대로 유지하겠다고 발표했다. 이는 1차 기본계획의 목표치보다 절반가량 준 것이다. 그러나 현재 국내 발전설비용량을 고려할 때 이는 지금 원전 수준을 그대로 유지하는 것에 불과해 사실상 원전 축소는 물 건너갔다는 지적이다. 13일 산업통상자원부는 '제2차 에너지기본계획(에... 2035년까지 원전비중 20%대로 줄인다 정부가 사회적 비용과 갈등을 줄이는 방향으로 중·장기 에너지 정책을 추진하기로 했다. 이를 위해 정부는 2035년까지 원자력발전소 비중을 20%대로 줄이고 전기요금을 개편해 전력수요를 최대 15%까지 감축할 방침이다. 산업통상자원부는 이런 내용을 담은 '제2차 에너지기본계획 민·관 합동 워킹그룹 정책제안'을 수립해 발표하고, 12월 중으로 에너지위원회 보고와 국무회의 ... (주간추천주)3분기 어닝시즌..'실적 개선주' 주목 13일 증권가에서는 다음주(14일~18일) 투자유망주로 3분기 어닝시즌을 맞아 하반기 실적 개선이 기대되는 종목들에 주목했다. 특히 하반기에 본격적인 턴어라운드가 기대되는 롯데케미칼(011170)과 엔씨소프트(036570)가 중복 추천을 받았다. 롯데케미칼은 주요 석유화학 제품 마진이 견조한 가운데, 부타디엔 가격 공급 제한과 타이어 수요 회복에 따라 하반기 실적 개선이 기대... 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정) 11일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정) 종목명 금액(단위:백만원) 기아차(000270) 31,033 이마트(139480) 19,193 SK이노베이션(096770) 14,952 대림산업(000210) 11,859 ... 한-印尼 에너지·자원분야 손잡아..동남아 개발 시장 열린다 우리나라와 인도네시아가 에너지·자원분야에서 기술공유 등 협력을 강화하기로 했다. 동남아시아 국가 중 우리나라의 가장 큰 교역국이자 투자국인 인도네시아는 에너지·자원분야 협력을 계기로 경제교류가 더욱 활발해질 전망이다. 산업통상자원부는 11일 인도네시아 자카르타에서 박근혜 대통령과 윤상직 산업부 장관을 비롯 경제사절단 등이 참석한 가운데 우리나라와 인도... 국내 원전 34기, 건설부터 해체까지 총 190조원 필요 국내에 원자력발전소를 건설해 다 쓴 연료를 처리하고 해체하려면 190조원이 들어간다는 분석이 나왔다. 정부가 원전 추가 건설 등을 논의할 때 신중한 접근이 필요하다는 지적이다. 조경태 민주당 의원은 11일 "제5차 전력수급기본계획에 따라 국내 원전을 34기로 가정하면 건설과 연료처리, 해체 등에 총 190조원이 들어간다"며 "원전 건설비용은 100조원 규모고 사용후핵연료 처... 정부, 가동원전 품질 위조 277건 적발..납품비리 100명 기소 원자력발전소 납품비리 사건과 관련 현재 가동중인 원전의 품질서류를 전수조사한 결과 277건의 서류가 위조된 것으로 확인됐다. 정부는 또 사고와 관련해 발주처, 납품업체, 검증기관 등에 대해 100명을 기소했다. 국무조정실과 산업통상자원부 등은 10일 '제3차 원전산업 정책협의회'를 열고, 원전 종합관리 대책인 '6·7 종합개선대책'을 통해 현재 가동 중인 원전 20기의 품질서... 원전비리 방지 대책..관련법 제정, 시스템으로 관리 정부가 원자력발전소 납품비리 사건에 따라 추진한 6·7 종합개선대책 시행 결과 원전 퇴직자 재취업 수가 3개월 만에 15% 준 것으로 나타났다. 정부는 이를 바탕으로 원전비리 재발을 막기 위해 원전사업자 관리법을 제정하고 정부 부처 합동 원전산업 정책협의회를 제도화하기로 했다. 산업통상자원부는 10일 김동연 국무조정실장 주재로 기획재정부, 산업부, 미래창조과학부, ...