HOME > 관련기사 통신비 '논의기구' 출범 초읽기 정부와 이동통신 3사를 비롯해 다양한 주체들이 합리적인 가계 통신비 정책을 마련하기 위해 머리를 맞댄다. 과학기술정보통신부는 지난 2일 시민단체들과 한국알뜰통신사업자협회, 전국이동통신유통협회에 사회적 논의기구에 참여할 위원을 추천해 달라는 내용의 공문을 발송했다. 시민단체에는 한국소비자단체협의회·참여연대·경제정의실천시민연합·서울YMCA 등이 ... "투자·개인정보 규제 없애달라"…ICT 전문가 '이구동성' 정보통신기술(ICT) 업계 전문가들이 성장 동력 마련을 위해 정부의 규제 철폐가 필요하다고 입을 모았다. 박명순 SK텔레콤 인공지능(AI)사업본부장은 24일 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 열린 '혁신성장동력 발굴을 위한 뭘 키울까' TF 회의에서 개인정보를 AI 사업에 활용하는데 있어 규제를 가장 큰 걸림돌로 꼽았다. 박 본부장은 "각 서비스를 AI에 추가할 때마다 필요한 개인... 유영민 장관 "R&D 과제 프로세스 전면 재검토" 과학기술정보통신부가 연구개발(R&D) 과제 프로세스 전면 재검토에 들어갔다. 유영민 과기정통부 장관은 19일 서울 종로구 세운상가의 서울 팹랩에서 열린 업체와의 간담회에서 "R&D 과제는 기획·선정·평가·보상 등 프로세스를 전면적으로 새로 잡고 있다"고 말했다. 유 장관은 "기존 R&D 과제 프로세스는 공정하지 못한 문제가 있었던 것 같다"며 "보안 때문에 평가위원에게 ... 통신비 사회적논의기구 10월 출범…"총리실·과기부 중 주체 결정" 통신비와 관련된 중·장기 과제에 대해 논의하는 사회적 논의기구가 10월 중으로 출범한다. 논의기구 주체는 총리실과 과학기술정보통신부 중 한 곳이 맡는다. 이낙연 국무총리 주재로 14일 정부서울청사에서 열린 국정현안점검조정회의에서 사회적 논의기구는 국회가 아닌 행정부 내에 설치하기로 결정됐다. 단, 총리실과 과기정통부 중 어느 곳을 주체로 할지는 추후 논의 후 결... "공공SW서 부처별 규제 통일해야 헤드 카운팅 없어진다" 공공 소프트웨어(SW) 사업에 원격지 개발의 실질적인 도입을 위해 규제 완화가 단계별·부처별로 함께 이뤄져야 한다는 지적이 나왔다. 박희성 KCC 정보통신 상무는 7일 서울중앙우체국에서 열린 'SW생산국 도약을 위한 아직도 왜' TF 중간보고에서 "헤드 카운팅(프로젝트 투입 인력 수 평가) 항목은 과학기술정보통신부의 지침에서는 제외됐지만 조달청의 평가기준에는 여전히 ...