HOME > 관련기사 국회 예결특위, 추경안 상정 무산 국회 예산결산특별위원회가 추가경정예산안 심사를 위해 6일 오후 첫 전체회의를 열었지만, 자유한국당·국민의당·바른정당 등 야3당이 불참하고, 각 상임위 추경안 예비심사도 제대로 진행되지 않으면서 파행됐다. 18일로 종료되는 7월 임시국회 내 추경안 처리에 빨간불이 켜졌다. 이날 회의는 더불어민주당 소속 백재현 예결위원장이 추경 본심사 기일을 지정하면서 열렸다. ... 추경안 심사 돌입, 7월 국회서 통과할까 국회에 추가경정예산안이 접수된지 28일 만인 4일 상임위원회별 첫 심사가 열린 가운데 7월 임시국회에서 추경안이 통과될지 주목된다. 국민의당이 전날 의원총회를 통해 인사청문회와는 별도로 추경안과 정부조직법 개정안 심사에 참여하기로 결정하면서 집권당인 더불어민주당을 비롯해 국민의당과 바른정당 등 여야 3당은 부분적으로 추경 심사에 돌입했다. 국회 환경노동... 열흘도 안남은 추경 시한…고민 깊은 민주당 문재인 정부의 일자리 추가경정예산안(추경) 국회 처리시한(11일)이 2일 기준 불과 열흘도 남지 않은 상황에서 집권여당 더불어민주당의 고심이 깊어지고 있다. 여소야대 정국에서 제1야당 자유한국당은 반대 의견을 고수하고, 캐스팅보트를 쥔 국민의당과 바른정당은 추경과 인사청문회 연계 가능성을 시사하고 있다. 민주당 내에서는 국회 예결위 추경안 단독상정 이야기도 나온다. ... 중소기업계, '정부조직법 개정안·추경' 조속한 통과 촉구 중소기업계가 빠른 조직개편을 위해 정부조직법 개정안에 대한 조속한 통과를 촉구하고 나섰다. 이와함께 정부가 일자리 창출을 위해 국회에 제출한 11조2000억원 수준의 추가경정 예산안 가운데 30%는 중소기업청 소관인 만큼 업계의 어려운 현실을 감안해 추경 역시 시급히 통과돼야 한다고 주장했다. 중소기업중앙회의 부회장단과 업종별 중소기업 대표들은 29일 국회 자유... '기대 반, 우려 반' 사회서비스 일자리 확대 정부의 사회서비스 일자리 확대 정책을 놓고 기대와 우려가 교차하고 있다. 보육·요양 등 국민의 삶과 직결되는 분야는 확대가 필요하지만, 현재 민간을 중심으로 공급되고 있는 대부분의 사회서비스 일자리가 저임금, 인력 부족에 시달리는 ‘질 낮은’ 일자리이기 때문이다. 정부는 지난 5일 추가경정예산안을 발표하면서 올해 4만6870개의 사회서비스 분야 일자리를 신규 창...