HOME > 관련기사 (집으로 돌아오지 못한 노동자들)②"중대재해처벌법 '효과 없다'" 취재팀은 현장 노동자들의 목소리를 듣기 위해 지난 11월 중순부터 한 달에 걸쳐 전국의 원·하청 노동자 459명을 만나 설문조사를 진행했습니다. 설문에 응한 노동자들 중 절반이 넘는 52.07%(239명)는 역대 정부에서 노동정책이 꾸준히 나빠졌다고 지적했습니다. 또 '중대재해 처벌법' 시행 이후 삶의 질이 개선됐거나 현장에서 재해가 감소했다는 답변은 20%가 채 되지 않았습니다.... (신간)'문재인의 말과 글' 고민한 연설기획비서관의 600일 기록 "저는 마지막 결정을 합니다. 여러분이 결정한 건 다른 사람이 바꿀 수 있지요. 수석(비서관)이나 장관이 한 것은 제가 바꿀 수 있고요. 그런데 제 결정은 그렇게 못 합니다. 대통령이 한 결정은 바꿀 수 없어요. 돌이키기 힘듭니다. 그러니 결정하는 게 힘들지요." 문재인정부 청와대 시절 주변 참모들이 밤마다 서류에 매달리는 걸 걱정한 데 대한 문재인 전 대통령의 반응입니다. 당시 문... 문 전 대통령 "합의 파기·대화 중단이 북한 핵발전 촉진" 문재인 전 대통령은 9일 시그프리드 헤커 박사의 저서 '핵의 변곡점'을 추천하며 "합의 파기와 대화 중단이 북한에게 시간을 벌어주고 핵발전을 촉진시켜왔다는 사실을 실증적으로 보여준다"고 밝혔습니다. 문재인정부 당시 남북 대화와 종전선언 추진으로 북한의 핵개발이 고도화됐다는 윤석열정부의 주장을 비판한 것으로 해석됩니다. 문 전 대통령은 이날 페이스북을 통해 '핵의 ... '미쓰비시 대법 판결' 5년…"정부, 여전히 일본 눈치만" 대법원이 일제 강제동원 피해자들에게 최종 승소 판정을 내린지 5년이 지났지만, 일본 전범기업들은 사죄는커녕 법원의 배상 명령도 이행하지 않고 있습니다. 이후 피해자들과 지원단체가 일본 기업의 국내 자산 매각을 위한 법적 절차를 진행했지만, 대법원이 1년 6개월째 판결을 미루고 있습니다. 배상 판결 5년…달라진 것 없다 한일역사정의평화행동은 29일 서울 서초구 대...