HOME > 관련기사 기업 86% "통상임금 판결로 인건비 증가" 상여금과 각종 수당이 통상임금에 해당한다는 대법원 판결에 따라 대다수 기업들은 향후 인건비 부담이 늘어날 것으로 예상했다. 또 통상임금 범위를 명확하게 하기 위해 근로기준법 개정이 필요하다고 느끼는 것으로 나타났다. 12일 대한상공회의소는 최근 300개 대·중소기업을 대상으로 ‘대법원 통상임금 판결의 영향 및 대응계획’을 조사한 결과, ‘통상임금 범위 확대로 ... 육아수당에 통상임금까지..기업들 '한숨' 기업들의 고민이 커지고 있다. 현 정부가 고용률 70% 달성에 명운을 걸면서 채용에 대한 압박이 이어지고 있다. 여기에다 최근 통상임금 판결이 나면서 기업이 떠안아야 할 비용 부담은 더 커졌다. 긴축경영으로 돌아선 마당인지라 이들의 한숨소리도 커졌다. 정부는 시간선택제 일자리를 통해 고용률 끌어올리기에 시동을 걸었다. 일과 가정의 양립을 위해 하루 4~6... (이기자모닝뉴스통)연봉 7천만원 이하 소득자 원천징수 월 1만원 줄어든다-이데일리 이기자의 모닝 뉴스통 진행: 이혜진 ▶ 연봉 7천만 원 이하 소득자 원천징수 월 1만 원 줄어든다 - 이데일리 ▶ 10만 원대 아이폰5S 등장..애플까지 덮친 보조금 광풍 - 아시아경제 ▶ 정부 지침 '재직자 정기상여, 통상임금 아냐' - 뉴스토마토 ▶ '김수현을 모셔라' 광고계 러브콜 전쟁 불 붙었다 - 아이뉴스24... 대법원 통상임금 판결 반영하는 하급심 잇따라 대법원 전원합의체의 통상임금 판결이 나온 이후 이를 적용한 하급심 판결이 나오고 있다. 서울중앙지법 민사합의41부(재판장 정창근)는 23일 미래저축은행 퇴사자 258명이 회사를 상대로 낸 연장·야간·휴일근로수당 등 청구소송에서 원고 일부승소 판결했다. 재판부는 미래저축은행이 파산할 때까지 직원들에게 밀린 임금을 81억여원으로 산정하면서 대법원의 통상임금 기... 정부 지침.."재직자 정기상여, 통상임금 아냐" 정부가 정기상여금을 통상임금으로 인정한다는 '통상임금 지침'을 마련했다. 다만 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하는 정기상여금은 고정성이 없어 통상임금에서 제외한다고 명시했다. ◇방하남 고용노동부 장관(사진고용노동부)고용노동부는 23일 방하남 장관 주재로 '전국 근로개선지도과장 회의'를 열고 이러한 내용이 담긴 '통상임금 노사지도 지침'을 확정했다. 통상...