HOME > 관련기사 현장노동청 1호 진정, 13일 만에 해결 고용노동부는 현장노동청을 통해 제출된 1호 진정이 접수 13일 만에 해결됐다고 24일 밝혔다. 현장노동청은 노동행정 관행·제도 개선과 관련한 국민 의견을 수렴하기 위해 지난 12일부터 전국 9개 도시에서 운영되고 있다. 앞서 금속노조 기아자동차 비정규직 화성지회는 지난 12일 서울현장노동청에 ‘노동조합 동의 없는 일방적 근무형태 변경으로 임금 감소와 새벽 3시 30분... 고용부, 현장노동청 1호 진정 즉시 처리 고용노동부가 현장노동청에 접수된 1호 진정을 즉시 처리한다. 고용부는 지난 12일부터 전국 9개 도시에서 운영 중인 현장노동청에 접수된 1호 진정서를 김영주 고용노동부 장관에게 제출했다고 13일 밝혔다. 1호 진정은 금속노조 기아자동차 화성공장지회가 제출한 것으로, 사용자 측이 노동조합의 동의 없이 일방적으로 취업규칙을 변경했다는 내용이다. 이에 따라 임금이 줄어들... "국민 제안을 정책에 반영한다"…노동청, 현장으로 간다 고용노동부는 12일 노동행정 관행·제도 개선에 관한 국민의 의견을 수렴하기 위해 이날부터 28일까지 전국 9개 주요 도시에 현장노동청을 설치·운영한다고 밝혔다. 현장노동청 설치는 지난달 18일 ‘근로감독관과 대화’의 연장선이다. 노동행정 혁신을 위한 내부 직원들의 의견을 듣는 데 이어, 노동행정의 고객인 국민의 바람을 듣기 위해 추진됐다. 현장노동청은 서울역 광... '최장수' 이기권 고용부 장관 떠나고…문재인 정부 노동부 체제로 개편 24일 이기권 장관이 장관직을 내려놓으면서 고용노동부도 본격적인 체제 전환에 들어갔다. 전날 후임 장관 후보자로 지명된 김영주 후보자가 공식 취임할 때까진 이성기 차관을 중심으로 원활한 인수인계를 위한 국정과제 추진상황 점검 및 조직 안정화에 주력할 것으로 보인다. 고용부는 이 차관이 업무 파악을 마친 지난달 말부터 사실상 차관 체제로 운영돼왔다. 국무회의에 참... (문재인 정부 국정운영 5개년 계획)양대 지침 폐기 공식화…노동 취약층 권익보호 앞장 정부가 공정인사·취업규칙 지침의 연내 폐기를 공식화했다. 내년부터는 비정규직 등 노동 취약계층의 권익 보호를 위해 노동관계법 전반에 대한 개선을 추진한다. 국정기획자문위원회는 19일 이 같은 내용의 ‘문재인정부 국정운영 5개년 계획’을 발표했다. 우선 문재인정부는 고용 유연화로 대표되는 전 정부의 정책들을 대부분 폐기할 방침이다. 저성과자 해고 절차를 제시해 ...