HOME > 관련기사 '교권 침해' 매한가지…유치원 교사들은 '사각지대' 유치원 교사들도 학부모의 악성 민원 등 심각한 '교권 침해'에 시달리고 있지만 정부 정책에서 소외되고 있다는 지적이 나옵니다. 현재 정부와 정치권에서 논의되고 있는 '교권 보호 정책' 대상이 초·중·고교 교사로만 한정돼 있기 때문입니다. 이들은 '유아교육법'과 시행령 개정으로 유치원 교사도 유아에 대한 '정당한 생활지도'를 할 수 있게 법적 근거를 마련해 줘야 한다고 요구... 전가의 보도 '교육청 신고'…협박에 떠는 교사들 교육 현장의 교사들이 교육청에 민원 제기를 하겠다는 학부모들의 협박에 떨고 있습니다. 교육청의 민원 확인·조사 절차가 부담스럽기 때문입니다. 교육청이 접수받은 민원의 답변·해명을 학교 측에 요구하면 교사가 모든 업무를 맡아 처리해야 하는 만큼 부담을 느끼지 않을 수 없습니다. 교원단체들은 이러한 문제를 해결하기 위해 교장·교감 등 학교 관리자들이 민원 확인·... '교권 침해' 시달리는 교사들…한국교총, 5대 정책 제안 교사들이 학교 현장에서 겪는 '교권 침해' 사례를 조사한 결과 아동학대 신고·협박 등의 '악성 민원' 유형이 가장 많은 것으로 나타났습니다. '교권 침해' 행위를 하는 대상은 학부모가 학생보다 2.5배 이상 많은 것으로 확인됐습니다. 이에 한국교원단체총연합회(한국교총)는 교권을 보호하기 위한 5대 정책 및 30대 과제를 제안하면서 정부의 조속한 대책을 촉구했습니다. '교권 침해... 기간제 교사·강사, 교권 보호 '사각지대'…각종 피해에도 '끙끙' 교권보호에 대한 사회적 관심이 높아지면서 교육부가 다양한 '교권보호 대책'을 내놓고 있지만 기간제 교사나 강사들은 '사각지대'에 놓여있습니다. 이들도 심각한 '교권침해' 행위를 겪고 있지만 신분이 불안정하다는 이유로 학생으로부터 부당한 일을 당해도 적극적으로 대처할 수 없어 혼자 '속앓이'만 하는 일이 부지기수입니다. 정부가 정규 교원뿐만 아니라 학교 비정규직 종사... '유보 통합' 첫걸음 뗀 정부…보육 예산 10조원 이관 정부가 본격적인 유보 통합 작업에 나서고자 유치원과 어린이집의 관리 체계를 교육부 관할로 일원화합니다. 이에 따라 그동안 보건복지부와 지방자치단체가 집행하던 어린이집 관련 보육 예산 10조원이 교육부와 교육청으로 이관됩니다. 보건복지부 예산 5조1천억원·지방자치단체 지방비 3조1천억원 등 교육부·교육청으로 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관은 28일 서울 종...