HOME > 관련기사  LPG 과징금 결정, 엇갈린 반응 공정거래위원회가 LPG(액화석유가스) 공급업체에 사상 최대 규모의 과징금을 부과하자 관련업체들이 행정소송까지 불사하겠다고 나서는 등 강하게 반발하고 있다. SK에너지와 SK가스를 제외한 LPG 4개 업체들은 3일 "과징금 규모도 지나치고 담합사실 자체를 인정할 수 없다"며 강력 반발했다. SK에너지와 SK가스는 담합사실을 자진 신고해 리니언시 제도에 따라(... 6개 LPG업계 과징금 6689억..사상 최대 공정거래위원회가 2일 가격담합 혐의가 포착된 E1(017940) 등 6개 액화석유가스(LPG)업체들에 대해 사상 최대규모인 6689억원의 과징금을 부과했다. 하지만 자진신고분을 감안하면 과징금 규모는 더욱 줄어든 4000억대로 당초 잠정치인 1조3000억원의 3분의 1수준에 불과하다. 공정위는 이날 2차 전원회의를 열고 지난 2003년부터 6년간 국내 주요 LPG 업체들이 충... 담합여부 놓고 '공방' 공정위의 딜레마 공정거래위원회가 액화석유가스(LPG)업계의 가격담합에 사상최대의 과징금 부과 심의를 둘러싸고 업계간 치열한 공방이 이어지지며 진통을 겪었다. 자진신고(리니언시) 혜택을 받는 SK에너지(096770)와 SK가스(018670)의 자료 제출을 둘러싸고 타 업체들이 실효성 논란과 함께 실제 담합을 주도한 주인공들이 빠진 알멩이 없는 제재라는 논란 때문이다. 우선 담합사... 소비자분쟁 처리 빨라진다 앞으로 피해가 경미한 소비자 분쟁들은 소회의 제도를 통해 신속히 처리된다. 반면 장기간에 걸친 집단분쟁은 조정기간이 현행 30일서 60일로 늘어난다. 1일 공정거래위원회는 이같은 내용을 골자로 한 '소비자 기본법 개정안'이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 개정안에 따르면 피해가 경미한 분쟁은 본회의 심의대신 3인이상 5인이하의 위원으로 구성된 소회의를 통...